चारा पिकासाठी पाणी राखीव ठेवा
पालकमंत्री सुनिल केदार यांचे निर्देश
वर्धा : बोर प्रकल्पातील पाण्याचे रब्बी आणि उन्हाळी पिकांच्या सिंचनासाठी नियोजन करताना जनावरांच्या चाऱ्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या पिकांसाठीही पाणी आरक्षण करून ठेवावे . त्याचबरोबर पाणीवाटप संस्थांच्या सक्रिय सहभागासाठी आर्वी आणि सेलू येथे कार्यशाळा घेण्यात याव्यात , अशा सूचना पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी दिल्यात .
जिल्हा परिषद सभागृहात गुरूवारी ( ता . १२ ) पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बोर प्रकल्पाची कालवे सल्लागार समिती आणि जिल्हास्तरीय पाणी वाटप समितीची बैठक पार पडली . यावेळी मंत्री केदार बोलत होते . या बैठकीला जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता जे . जी . गवळी , कार्यकारी अभियंता श्री . रहाणे , अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी सत्यजित बडे , उपवन संरक्षक सुनील शर्मा , जिल्हा अधीक्षक कटुशी अधिकारी उपस्थित होते .
यावर्षी बोर प्रकल्प १०० टक्के भरला असून सिंचनासाठी ९ ८.७७ दशलक्ष घनमीटर पाणी शिल्लक आहे . यातून १३ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्र सिंचित होऊ शकते . याचे नियोजन करताना कृषी विभागाचा सक्रिय सहभाग दिसत नसल्याबाबत पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली . कापसावर तीन वर्षांपासून गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होत आहे . यासाठी शासन शेतकऱ्यांना फरतड घेऊ नका आणि एप्रिल , मे पर्यंत कापसाचे उत्पादन लांबवू नये , असे सांगत असतानाही सिंचनासाठी पाणी देताना नोव्हेंबरच्या पुढे कापसाला ५० टक्के पाणी का ठेवण्यात आले ? याबाबत मंत्री केदार यांनी आक्षेप घेतला . यावर्षी पाणी शिल्लक आहे , त्याचा उपयोग गहू आणि हरभरा पिकाच्या क्षेत्रात वाढ करून त्याला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्यात . शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न कसे वाढविता येईल याचा विचार करून पिकांचे पद्धतीत बदल करावा . गहू ५० टक्के आणि हरभरा २५ टक्के तसेच इतर पिकासाठी २५ टक्के याप्रमाणे नियोजन करण्यास केदार यांनी सांगितले . त्याचबरोबर पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणाच्या आजूबाजूच्या गावातील ग्रामपंचायतींची मागणी नाही ना याबाबत खात्री करण्याचे निर्देश दिलेत . त्याचबरोबर प्रकल्पाची निर्मित सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्ष सिंचन यावर चर्चा करताना उद्दिष्टापेक्षा सिंचन कमी होण्याचे कारणांचा अभ्यास करण्यास सांगितले . कालवे , पाटचऱ्या नादुरुस्त असतील तर दुरुस्तीचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिलेत .
