कोव्हिड-१९ आजाराचा वैद्यकीय प्रतिपुर्तिच्या यादित समावेश…शासनाचा निर्णय
# ) अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने केली होती मागणी.
कन्हान : – शासकीय कर्मचारी तसेच जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तिच्या मंजुरी संद र्भात महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय सेवा देखभाल नियम १९६१ व त्या संदर्भात वेळोवळी निर्गमित संदर्भ शासन निर्णया मधील तरतुदीच्या आधीन राहून आकस्मिक उद्भवणाऱ्या २७ आकस्मिक ५ गंभीर आजारावर खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या उपचारां वरील परिगणना वैद्यकीय देयकाने करण्यात येते.
शासकीय अधिकारी /कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कार्मचारी कोरोना महामारीच्या निर्मुल नासाठी विविध पातळीवर काम करत आहेत. त्यातून अनेक कर्मचाऱ्यांना बाधा झालेली आहे. शासकीय कर्तव्य पार पडतांना रोगाची लागण झाल्यास बेडचा तुटवडा व इतर अत्यावश्यक बाबीसाठी कर्मचाऱ्यांना खाजगी रूग्णालयात उपचार घ्यावे लागले. कोव्हीड -१९ आजाराचा वैद्यकीय प्रतिपूर्ती साठी शासनाने विर्निदिष्ट आजारामध्ये समावेश नसल्यामुळे आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे वैद्य कीय खर्चाच्या प्रतिपुर्ती अंतर्गत सद्यस्थितीत गंभीर आजाराच्या यादीत कोव्हीड -१९ चा समावेश करावा अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघा ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांचेकडे केली होती. तसेच अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे शिष्टमंडळ मा.ना.राजेशजी टोपे यांना जालना येथे समक्ष भेटून चर्चा केली होती. त्याच प्रमाणे राज्य मंत्री ना. प्राजक्तदादा तनपुरे यांचे सह महाराष्ट्रातील २० विधानसभा सदस्य तसेच लोकसभा सदस्य यांनी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाला शिफारस पत्र दिले होते. यासाठी राज्य उपाध्यक्ष रविंद्र सोनवणे यांनी अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर केला. त्यावेळी कोरो नाचा समावेश वैद्यकीय प्रतिपुर्ती मध्ये करून पुर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच सप्टेंबर पासून लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयाचे अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने केले आहे.
कोरोना महामारी कामकाजासाठी शिक्षकांच्या मोठ्या प्रमाणावर सेवा अधिग्रहीत करण्यात आल्या होत्या, अशातच अनेक शिक्षकांना बाधा होऊन काही मृत्यमुखी पडले तर काही लाखो रूपये खर्च करून बरे झाले. या पार्श्वभूमीवर कोरोना आजाराचा वैद्यकी य प्रतीपुर्ती च्या यादीत समावेश करण्याबाबतचा निर्ण य शासनाने घेतला, परंतु त्यात SPO2 (प्राणवायू पातळी) 95% ची अट घातल्यामुळे अनेक कर्मचारी या योजनेतुन वंचितच राहण्याची शक्यता आहे. शासनाने ही अट रद्द करावी.
– धनराज बोडे जिल्हाध्यक्ष अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ जिल्हा नागपुर
