*ओबीसी आरक्षणाचा कायदा संमत करावा तसेच मंडल आयोग लागू करण्याची मागणी*
#) महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा पदाधिकार्यांचे तहसीलदारांना निवेदन
कन्हान – मा. सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द ठरविल्याने संपूर्ण समाजावर अन्याय झालेला आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात ओबीसींचे सर्व क्षेत्रातील आरक्षणावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या अन्याय च्या विरोधात मा. तहसीलदार साहेब वरून कुमार सहारे यांना महाराष्ट्र प्रांतिक तैलीक महासभा च्या पदाधिकार्यांनी तैलीक महासभा तालुका अध्यक्ष संकेत चकोले आणि करुणाताई आष्टणकर यांचा प्रमुख उपस्थिती मध्ये निवेदन देऊन महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील रद्द् केलेल्या ओबीसी समाजाचे आरक्षण आबधित ठेवने करिता आवश्यक ईम्पिरिकल डाटा ताबड़तोड़ सुप्रीम कोर्टात सादर करुन ओबीसी आरक्षणाचा स्थगिती आदेश रद्द करावा व केंन्द्र आणि राज्य सरकार द्वारा ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना करुन ओबीसी आरक्षणाचा कायदा संमत करावा तसेच मंडल आयोग लागू करण्याची मागणी केली आहे .
मा. सुप्रीम कोर्टाने दिनांक २८ मे २०२१ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकी बाबत ओबीसी चे आरक्षण रद्द ठरविल्याचा आदेश दिल्याने महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे २७ % राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने ग्रामपंचायत , पंचायत समिति , जिल्हा परिषद , नगरपरिषद , व महानगरपालिका या मध्ये ओबीसी समाजाला जे प्रतिनिधित्व मिळत होते ते राज्य सरकार ने कोर्टाला इम्पिरिकल डाटा आजपावेतो सादर केला नाही म्हणून सदर आरक्षण रद्द केल्याने ओबीसी समाजावर घोर अन्याय झाल्याने त्याचा निषेध नोंदविण्यासाठी तेली समाजाची राज्यस्तरीय संघटना महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या वतीने ओबीसी सामाजाच्या विविध मांगण्या करीता शुक्रवार दिनांक २ जुलै २०२१ रोजी महाराष्ट्र भर लाक्षणिक उपोषण करीत आहेत . १) मा. सुप्रीम कोर्टाला ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण करिता ईम्पिरिकल डाटा अपेक्षित आहे . मराठा आरक्षणाच्या वेळी जसा संकलित केला होता . त्याच धर्तीवर डाटा संकलित करुन सदर डाटा महाराष्ट्र शासनाने पुढील तीन महिन्यात सुप्रीम कोर्टात सादर करावा तसे शपथपत्र दाखल करावे . सदर डाटाच्या आधारे सुप्रीम कोर्टात अपिल करुन सुप्रीम कोर्टाने दिलेला स्थगिती आदेश रद्द करवुन राज्यात २७% ओबीसीचे रद्द केलेले राजकीय आरक्षण पुन्हा लागु करावे . २) महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य निवडणुक आयोगाने पोटनिवडणुकीसाठी दिनांक २३ जुन २०२१ रोजी अधिसुचना काढली आहे ती रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्राचे प्रधान सचिव श्री सितारामजी कुंटेसाहेब यांनी दिलेल्या २४ जुन च्या प्रमाण पत्रानेच कोरोना प्रार्दुभावाच्या प्रार्श्वभुमीवर पोटनिवडणुक रद्द करण्यासाठी मा. सुप्रीम कोर्टात अपील करुन होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुका रद्द कराव्यात . ३) केंन्द्र व राज्य शासनाने मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागु कराव्यात ४) केंन्द्र शासन व महाराष्ट्र शासना ने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी व ओबीसींच्या संख्येच्या प्रमाणात / टक्केवारी नुसार त्यांना प्रत्येक क्षेत्रात आरक्षण देण्यात यावे ५) केंन्द्र व राज्य सरकार ने जातीनिहाय जनगणनेनुसार ओबीसी आरक्षण कायदा करावा . अश्या सर्व विविध मागणीसाठी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलीक महासभा च्या पदाधिकार्यांनी तैलीक महासभा तालुका अध्यक्ष संकेत चकोले आणि करुणाताई आष्टणकर यांचा प्रमुख उपस्थिती मध्ये पारशिवनी तालुका तहसीलदार श्री वरून कुमार सहारे यांना भेटुन व चर्चा करुन तसेच एक निवेदन देऊन महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील रद्द् केलेल्या ओबीसी समाजाचे आरक्षण आबधित ठेवने करिता आवश्यक ईम्पिरिकल डाटा ताबड़तोड़ सुप्रीम कोर्टात सादर करुन ओबीसी आरक्षणाचा स्थगिती आदेश रद्द करावा व केंन्द्र आणि राज्य सरकार द्वारा ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना करुन ओबीसी आरक्षणाचा कायदा संमत करावा तसेच मंडल आयोग लागू करण्याची मागणी केली आहे . अन्यथा वरील मागण्यांची त्वरीत अमलबजावनी केली नाही तर महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या वतीने ओबीसी समाज रस्त्यावर येऊन तीव्र आंदोलन करणार असा इशारा महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या पदाधिकार्यांनी दिला आहे . या प्रसंगी राहुलजी वंजारी, प्रतीकजी वैद्य, रोशनजी पिंपळामुळे (सचिव), सौरभजी डोनेकर (सहसचिव), राजकुमार रोकडे (उपाध्यक्ष), मनोजजी गिरी, श्यामजी मस्के, ईश्वरजी कांबळे, आशिष बुरसे, सचिन कांबडे व समस्त महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे पदाधिकारी सदस्य मोठ्या संख्येत उपस्थित होते .
